उदगीरात कृषी विधेयकाविरुद्ध निदर्शने

उदगीरात कृषी विधेयकाविरुद्ध निदर्शने


 


उदगीर (ता.प्र.) केंद्र सरकारने कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य(प्रोत्साहन व सुविधा) आणि शेतकरी(सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही दोन विधेयके संसदेत पारित करून घेतलेली आहेत. ही कृषी विधेयके शेतकरी विरोधी असून 'कायदा नको, स्वामीनाथन आयोग हवा' अश्या आशयाचे फलक हातात घेवून येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समोर केंद्र सरकार व विधेयकाच्या विरोधात लोकभारती पक्ष व बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने करून निषेध व्यक्त केला.


केंद्र सरकारने आणलेल्या या दोन्ही विधेयकाविरुद्ध शेतकऱ्यांचे कैवारी महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापना दिवसापासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे. हे आंदोलन महात्मा गांधी जयंती पर्यंत सुरू राहणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी लोकभारती पक्षाचे अजित शिंदे, माजी नगरसेवक अहमद सरवर, सोनू पिंपरे, विजय बामणीकर, बाजार समितीचे सचिव एन. डी. हंगरगे, कर्मचारी प्रदीप पाटील, दगडू माने, दिनकर कांबळे, सतीश पाटील मानकीकर, हबीब दुराणी, भगवान मांजरे सह शेतकरी, हमाल व मापारी यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता.


Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image