मराठीला अर्थार्जनाची भाषा करणे हे खरे आव्हान... धनंजय गुडसूरकर ................................... उदगीर भाषेचा होणारा ऱ्हास हा केवळ त्या भाषेचा नसून मानवी सृजनशीलतेचा असतो. भाषा वाचविण्यासाठी बोलणाऱ्याची नाहीतर त्यांच्या कृतीची आवश्‍यकता असून मराठीला व्यवहाराची व अर्थार्जनाची भाषा करणे हेच खरे आव्हान आहे असे मत भाषाभ्यासक धनंजय गुडसूरकर यांनी व्यक्त केले. ते जिल्हा व सत्र न्यायालय, उदगीर आयोजित मराठी भाषा दिनानिमित्त प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्य जिल्हा न्यायाधीश अजय गुजराती यांची उपस्थिती होती. तसेच या कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश एन. के. मनेर, सुभेदार, न्यायाधीश गिरी, न्यायाधीश झाटे, न्यायाधीश राऊत, न्यायाधीश दिवाकर व वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुनील कदम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे बोलताना धनंजय गुडसूरकर म्हणाले की, मराठी भाषा अभिजात दर्जा पासून अजूनही वंचित आहे. भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी प्रत्येक मराठी माणसांनी प्रयत्नशील असले पाहिजे. मातृभाषेतूनच शिक्षणाचा आग्रह आपण धरला पाहिजे. खोट्या प्रतिष्ठेसाठी परभाषेचा वापर करू नका. आपण ज्या भाषेत जन्मलो, वाढलो त्या भाषेचे आपल्यावर अनंत उपकार असून ते फेडण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे असे ते म्हणाले. आपण दररोज मराठी बोलताना अनेक इंग्रजी शब्दांचा वापर करतो. हे चुकीचे असून जास्तीत जास्त मराठी शब्द आपल्या भाषेत कसे वापरता येतील हा आग्रह आपण धरला पाहिजे. मराठी भाषेतील मासिके, वर्तमानपत्रे, विविध ग्रंथ प्रत्येकाने वाचली पाहिजेत. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी इतरांना पुढे न करता स्वतःपासून सुरुवात करावी असा सल्ला त्यांनी उपस्थितांना दिला. अध्यक्षीय समारोप करताना मुख्य जिल्हा न्यायाधीश अजय गुजराती म्हणाले की, न्यायालयीन कामकाजाची भाषाही आता मराठी झाली असून प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी भाषा बोलली पाहिजे. तरच मराठी भाषेचे संवर्धन व भाषेची अभिवृद्धी होईल. असे मत मांडून त्यांनी मराठी भाषेच्या साहित्याची थोरवी सांगितली. कार्यक्रमाचे संचालन महेश मळगे यांनी केले. या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने वकील व भाषाप्रेमींची उपस्थिती होती.


Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image