ग्रामपंचायत प्रशासक गावस्तरावरच नेमण्यात यावा : अरविंद पाटील निलंगेकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी


 निलंगा ः सध्या कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेवून होणार्‍या ग्रामपंचायत निवडणूका रद्द करून त्याठिकाणी प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. सदर प्रशासक पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणार आहेत. मात्र प्रशासक नेमण्याची ही प्रक्रिया लोकशाहीला मारक ठरणारी असून हा निर्णय त्वरीत रद्द करून ग्रामपंचायत प्रशासक गावस्तरावरच नेमण्यात यावा अशी मागणी भाजपाचे युवानेते अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 


 भाजपा युवानेते अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने निलंगा येथील उपविभागीय अधिकार्‍यास विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात ग्रामपंचायत प्रशासक गावस्तरावरच नेमण्यासह विविध मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. 


 कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे जुलै ते डिसेंबर 2020 यादरम्यान होणार्‍या ग्रामपंचायत निवडणुकीवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश शासनाने परिपत्रकाद्वारे दिले आहे. सदर प्रशासक नेमतांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याने पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने तो प्रशासक नेमावा असे निर्देश दिले आहेत. मात्र हा निर्णय लोकशाहीला मारक ठरणारा असून या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या 73 व्या दुरूस्तीमधील ग्रामीण स्वायत्तेच्या संकल्पनेला छेद देणारा आहे. वास्तविक सध्याचा कोरोनाचा काळ लक्षात घेता परस्पर विरोधी मते बाजुला ठेवून गावात एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. मात्र पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमल्यास गावातील सामाजिक व राजकीय शांतता बिघडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जे पालकमंत्री नेमण्यात आलेले आहेत त्यातील अनेक पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यातील प्रत्येक गावांची पार्श्‍वभुमी माहिती नाही. त्यामुळे त्यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमल्यास गावस्तरावर राजकारण होण्याची शक्यता असून त्यामुळे सध्याच्या कोरोना विरूध्दच्या लढ्याला खिळ बसणार आहे. ही बाब लक्षात घेवून राज्य सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे तो रद्द करून ग्रामपंचायतीवर प्रशासक गावस्तरावरच नेमण्याचा अधिकार देण्यात यावा. गावस्तरावर प्रशासक नेमला गेल्यास तो एकमताने नियुक्त होवून गावातील शांतता व स्वायतता यास कोणतीही बाधा येणार नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार गावस्तरावरच देण्यात यावे अशी मागणी या निवेदनाद्वारे अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 


 खरीप हंगामाकरीता शेतकर्‍यांना पेरणी करण्यासाठी नामांकित कंपनीची बि-बियाणे खरेदी करण्यात आलेली होती. त्यापैकी बहुतांश बियाणे बोगस निघाली आहेत. त्याचबरोबर पेरणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी केलेली मशागत, वापरलेली खते, किटकनाशके यावरही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च झालेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता मोठे मनुष्यबळी व्यर्थ गेलेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना तात्काळ एकरी 5 हजार रूपये रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येवून बोगस बियाणे पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांवर गुन्हे नोंद करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. 


 दरवर्षी कृषीविषयी धोरण आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला जाहीर करण्यात येते. मात्र अद्यापपर्यंत असे कोणतेही कृषीविषयक योजनांसाठी मागदर्शक सुचना जाहीर करण्यात आलेले नसल्याने शेतकर्‍यांना विविध अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा)अंतर्गत गावांची निवड झालेली असून निवड करण्यात आलेल्या गावामध्ये शेतकर्‍यांचे जलसंधारणाचे व कृषीविषयक औजारे खरेदी करण्याचे काम अंतीम टप्प्यात आलेले आहे. शासनाडून या योजनेअंतर्गत असलेल्या घटकांना व बाबींना स्थगिती देण्यात आलेली असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. त्यामुळे तात्काळ सदर योजना पुर्ववत सुरू करण्यात यावी अशी मागणीही या येाजनेद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शासनाकडून मार्गदर्शक सुचना आलेल्या नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांना विविध योजना व अनुदानापासून वंचीत रहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ याबाबतचा मार्गदर्शक सुचना व निधी निर्गमीत कराव्या अशी मागणी केलेली आहे. 


 चालू खरीप हंगामासाठी शासनाने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच पीकविमा भरण्यासाठी अ‍ॅग्रीकलचर इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केलेली असून पीकविमा भरण्यासाठी 31 जुलै ही अंतीम तारीख जाहीर करण्यात आलेली आहे. सध्याचा कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात उद्यापासून लागू होणारे 15 दिवसाचे लॉकडाऊन व इतर बाबीचा विचार केल्यास हा कालावधी अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे पीक विमा भरण्यासाठी 31 ऑगस्ट ही तारीख


अंतीम असावी अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केले आहे. सदर निवेदन निलंगा उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांना फिजीकल डिस्टन्स पाळून या शिष्टमंडळाने दिलेले आहे. 


 या शिष्टमंडळात भाजपाचे तालुकाध्यक्ष शाहुराज थेटे, चेअरमन दगडु साळूंके, जि.प.चे माजी समाजकल्याण सभापती संजय दोरवे, ज्ञानेश्‍वर बरमदे, पं.स.सदस्य उत्तम लासुने, अशोक वाडीकर, राजकुमार पाटील, ज्ञानेश्‍वर जावळे, संजय हलगरकर, अरविंद पाटील जाजनूरकर, अंबादास जाधव, सुधाकर धुमाळ, पंचायत समिती सभापती हरिभाऊ काळे, राजा पाटील, सुधाकर चव्हाण, युवराज पवार, बंडू नाईकवाडे यांच्यासह भाजपा पदाधिकारी, जि.प., पं.स.सदस्य यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.


Popular posts
उदगीर - जळकोट विधानसभा काँग्रेस पक्षांला सोडवून घ्यावे... माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख यांच्याकडे साकडे..
Image
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत उदगीर येथील बौद्ध विहाराचे 30 जुलै रोजी होणार उद्घाटन क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी घेतला पूर्वतयारीचा आढावा
Image
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी काँग्रेस आक्रमक, शासनाला निवेदन
Image
प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षात प्रवेश करणार : माजी आमदार सुधाकर भालेराव
Image
विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आक्रमक उदगीर मतदार संघ महायुतीमध्ये भाजपला सोडवून घेण्यासाठी कार्यकर्ते आग्रही