बँकांनी कर्जदारांकडून
कर्जाची वसुली सक्ती करु नये
-जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत
लातूर :- महाराष्ट्र राज्यामध्ये तसेच लातूर जिल्हयामध्ये मार्च, 2020 पासून कोरोना (कोविड-19) आजाराचा प्रार्दुभाव झालेला आहे. त्यामुळे भारत सरकारने व महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 23 मार्च,2020 पासून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लॉकडाऊन जाहीर केलेला होता. सदरच्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये शेती व जोडधंदे, छोटे व मोठे उद्योगधंदे, व्यावसाय , दळणवळण, आर्थिक व्यवहार बंद होते अद्यापही बरेच व्यवसाय व उद्योगधंदे बंद अवस्थेत आहेत केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये जिल्हा बंदी, विविध व्यवसायावरील निर्बंध इत्यादींचा समावेश आहे.
कोरोना (कोविड-19) प्रार्दुभावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे व्यवसायामध्ये व अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या मंदीमुळे तरुणांची रोजगार गेले आहे, तसेच व्यवसाय उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे छोटे उद्योजकही संकटात सापडले आहे. शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडले आहे.
या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन भारत सरकार, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकांना व वित्तीय संस्थांना या कालावधीतील कर्जदारांच्या कर्जावर व कर्जवसुलीपासून या लॉकडाऊन कालावधीतीसाठी हप्ते वसुलीपासून सूट दिलेली होती. कर्जवसुलीच्या हप्त्यांना स्थगिती देऊन सदर हप्त्यांचे अधिस्थगन केला आहे, जेणेकरुन काही कालावधीसाठी कर्जदारांना नव्याने स्वत:चा उद्योग / व्यवसाय सुरु करुन कर्जाचे हप्ते परतफेडीसाठी पुरेसा अवधी मिळेल या बाबत रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना या अनुषंगाने अलाहिदा निर्देश दिलेले आहे.
या परिस्थितीमध्ये बऱ्याच नागरिकांना कर्जदारांना नौकरी गमावल्यामुळे किंवा व्यवसाय, उद्योग शेती व पूरक उद्योगधंदे अडचणीत आल्यामुळे आपल्या कर्जाचे मासिक हप्ते भरण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येत आहेत. बँका व वित्तीय संस्थांनी, त्यांनी वितरीत केलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे हे विधीसंमत आहे. उपरोक्त सर्व अभूतपूर्व आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता कर्ज वसुलीसाठी सक्तीच्या उपाययोजना करणे वसुलीसाठी तगादा लावणे, बळाचा वापर करणे, कर्जदाराला धमकावणे अशा प्रकारच्या वसुलीचा मार्ग काही बँका व वित्तीय संस्था उपयोगात आणताना दिसत आहेत व अशा प्रकारच्या तक्रारी येत असल्याचे काही लोकप्रतिनिधींनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहेत. कर्जवसूलीसाठी सक्त दमनकारी उपाययोजना (Coercive Measures) करणाऱ्या कर्जदारांना धमक्या देणाऱ्या ,बळाचा वापर करणाऱ्या ,कर्जदारांची मानसिक,शारीरिक छळ करणाऱ्या बँकावर / वित्तीय संस्थांवर आवश्यक ते निर्बंध आणण्याची बाब जिल्हा प्राधिकरणाच्या विचारधीन होती.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी,जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिककरण, अध्यक्ष जी.श्रीकांत यांनी राष्ट्रीय, वाणिज्य, सहकारी बँका व वित्तीय संस्था, जिल्हा अग्रणी बँका यांचे कडून सक्त दमनकारी उपाययोजना, कर्जदारांना धमक्या, देणाऱ्या, कर्जदारांच्या मानसिक व शारीरिक छळ करणाऱ्या घटना घडणार नाहीत याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात जिल्हयातील सर्व बँकांच्या सर्व शाखांना , वित्तीय संस्थांना याबाबत सुस्पष्ट निर्देश निर्गमित करणेबाबत याव्दारे आदेशित करीत आहे. ज्यामुळे कर्जदारांना सद्यपरिस्थितीमध्ये वसुली एजंट नेमून कर्जदाराची मानसिक / शारीरिक पिळवणूक करुन किंवा धाकधपटशा दाखवून अवैध स्वरुपाचा / मार्गाचा अवलंब करुन वसुली करण्यात येणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात नमुद के
