मुंबई व तिरुपती नियमित रेल्वेसाठी पाठपुरावा करू : विभागीय व्यवस्थापक अभय गुप्ता


मुंबई व तिरुपती नियमित रेल्वेसाठी पाठपुरावा करू : विभागीय व्यवस्थापक अभय गुप्ता

उदगीर : लातूर ते तिरुपती व बिदर ते मुंबई व्हाया उदगीर ही रेल्वे नियमित चालू करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करू अशी ग्वाही रेल्वेचे सिंकदराबाद येथील दक्षिण मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक अभयकुमार गुप्ता यांनी उदगीर येथील शिष्टमंडळास दिली.

    मंगळवारी (दि. 22 रोजी) उदगीर रेल्वे स्थानकात विभागीय व्यवस्थापक सिकंदराबाद विभाग दक्षिण मध्य रेल्वे (DRM)हे परीक्षण दौऱ्यावर आले होते. यावेळी उदगीर येथील रेल्वे संघर्ष समितीच्या वतीने विभागीय व्यवस्थापक गुप्ता यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी भारत राठोड यांनी यावेळी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अंतर्गत रेल्वे स्थानक परिसरात पालिकेच्या वतीने सुलभ शॉचालय उभारण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र देऊन केली आहे.

      विलास साखर कारखाना युनिट 2 च्या वतीने माल वाहतुक सुलभ होण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

यावेळी उदगीरकरांनी केलेल्या सर्व मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत विभागीय व्यवस्थापक अभयकुमार गुप्ता यांनी दुसरा प्लॅटफॉर्म शेड 48 मीटर, सी. सी. टी. व्ही, कोच डिस्प्ले बोर्ड मंजूर केल्याची घोषणा केली व मार्च 2022 अगोदर पूर्ण करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्याना दिल्या. उदगीर स्थानकातून होणाऱ्या मालवाहतुकीतीस प्राधान्य देण्यास प्रशासन प्राथमिकता देत असून लहान शेतकऱ्याच्या उत्पादनासही सुविधा देण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

       यावेळी रेल्वे संघर्ष समितीचे सचिव मोतीलाल डोईजोडे, उमाकांत वडजे, साईनाथ चिमेगावे, अहमद सरवर, विजय पारसेवार, अजीम दायमी, शंकर मुक्कावार, रवींद्र हसरगुंडे, अश्फाक शेख, शैलेश कस्तुरे, रामभाऊ मोतीपवळे, विक्रम हलकीकर, इरफान शेख, बसवराज डावळे, अशोक तोंडारे आदी उपस्थित होते.

Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image