झोपडीतील लोकांना दहा क्विंटल तांदूळ व किराणामालाचे वाटप ..... मानवतेसाठी एक हात मदतीचा- भटक्या विमुक्त संघटनेचे विलास माने यांचा पुढाकार. निलंगा : - कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका मोलमजुरी करणाऱ्या व भटक्या विमुक्त समाजाला बसला आहे . या लोकांना मजुरी व पोटासाठी भटकंती करता येत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असल्याने भटक्या विमुक्त संघटना व श्रमिक विकास संस्था निलंगा यांच्यावतीने अशा 100 गरजू कुटुंबांना दहा क्विंटल तांदूळ व किराणामालाचे वाटप करण्यात आले . निलंगा येथे हे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागे गरीब मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबाची वस्ती आहे . यासोबतच निलंगा येथे वडार, मसणजोगी, कैकाडी ,पारधी, शिकलकरी, घिसाडी यासह भटक्या-विमुक्त समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करून राहतात. जगासह देशात कोरोना या या जीवघेण्या व्हायरसने थैमान घातले आहे.या कोरोना व्हायरसचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होऊ नये म्हणून शासनाने लॉकडाउनची घोषणा केली आहे . त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या या झोपडपट्टीतील व पाली वरील लोकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत . त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता भासत असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ज्या समाजातून आपण आलो आहोत त्या समाजाचे आपण काहीतरी देणे लागतो ही माणुसकीची भावना जोपासत झोपडपट्टीतील गरीब माणसांना मदत करण्यासाठी भटक्या-विमुक्त संघटनेचे कार्यकर्ते " कत्तीकार " विलास माने यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी रविवार दिनांक 29 मार्च रोजी आपल्या "उपरा " या निवासस्थानी शंभर गरजू कुटुंबांना प्रत्येकी दहा किलो तांदूळ, गोड तेलाचे एक किलो ची एक पाकीट, कपड्याचे व अंगाचे साबण यासह जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. यावेळी सौ कलावती माने, विकास माने, दशरथ जाधव ,वैजनाथ जाधव ,भाग्यश्री माने, आशाताई जाधव , इंदरकौर टाक आदी उपस्थित होते .


Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image