मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नवदांपत्य ने दिले 25 हजाराचा निधी .

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नवदांपत्य ने दिले 25 हजाराचा निधी .


निलंगा:-  तालुक्यातील शिऊर येथील नवविवाहित दाम्पत्याने आज अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर साध्या पद्धतीने घरच्या घरी विवाहबद्ध  झाले . त्यानंतर या नवदाम्पत्य ने निलंगा येथे येऊन येथील उपविभागीय अधिकारी विकास माने व तहसीलदार गणेश जाधव यांच्याकडे मुख्यमंत्री सहायता निधी साठी म्हणून 25 हजारांचा धनादेश सुपूर्द केला .
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या टाळेबंदी व जमावबंदी आदेशामुळे निलंगा तालुक्यातील शिऊर येथील दिनकर बिराजदार यांचे सुपुत्र विष्णू व उदगीर तालुक्यातील गणेशवाडी चे नरसिंग डोंबाळे यांची कन्या मैनाबाई  यांचा आज रविवार दिनांक 26 एप्रिल रोजी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर शिऊर येथे  घरच्या घरी साध्या पद्धतीने विवाह संपन्न झाला . कोरोनाच्या संकटकाळात सामाजिक बांधिलकी म्हणून लग्नात खर्च होणारी रक्कम  विष्णू व मैनाबाई  या नव दांपत्याने बोहल्यावरून खाली उतरताच थेट निलंगा येथे येऊन उप जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी विकास माने व तहसीलदार गणेश जाधव यांची भेट  घेतली व त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री सहायता निधी साठी म्हणून पंचवीस हजाराचा धनादेश सुपूर्द केला। . यावेळी नवरदेवाचे वडील दिनकर बिराजदार ,निलंगा नगर परिषदेचे माजी सभापती गोविंदराव शिंगाडे, शिऊरचे माजी उपसरपंच अरुण अष्टुरे,  बसवराज बिराजदार, राजकुमार सोमवंशी आदी उपस्थित होते  .
यापूर्वी  नवरदेवाचे वडील दिनकर बिराजदार यांनी या विवाहानिमित्त आयोजित जेवणाचा कार्यक्रम रद्द करून व लग्नातील थाटमाट, बडेजाव या अवास्तव खर्चाला फाटा  दिला व यावर होणारा खर्च गावातील स्वस्त धान्य दुकानाच्या 370 लाभार्थ्यांना तीन महिन्याचे राशन मोफत देण्याचे जाहीर  केले व त्यातील एप्रिल महिन्याचे 108 क्विंटल धान्याचे मोफत वाटप करून समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे .


Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image