फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी  20 मे 2020 पर्यंत अर्ज करावेत

फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 
20 मे 2020 पर्यंत अर्ज करावेत


लातूर, : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शासनाची अति महत्वाकांक्षी योजना आहे. वैयक्तीक लाभार्थीच्या शेतावर कृषी विभागामार्फत फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत असून लातूर जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २० मे २०२० पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावेत. 
फळबाग लागवड कार्यक्रमासाठी लाभार्थीचे नाव असलेले मग्रारोहयो योजनेचे जॉब कार्ड, शेतीचा ७/१२, ८-अ, आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक झेरॉक्स प्रत आदी कागद पात्रांचा समावेश आहे. सदर योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचे ऑनलाईन सनियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट तयार करण्यात अली आहे. 
या योजनेमध्ये योजना निहाय फळपिकांचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये आंबा कलम, आंबा रोपे, चिकू, पेरू, डाळिंब, मोसम्बी, संत्रा, लिंबू आदी कलम व रोपे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .लाभार्थीची निवड वैयक्तीक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहील. यामध्ये अनुसुचित जाती, अनुसुचीत जमाती, दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी, भु-सुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, स्री करता असलेली कुटुंबे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्य असलेले) अधिनियम, २००६ खालील लाभार्थी आणि उपरोक्त प्रवर्गातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात आल्या नंतर कृषी कर्ज माफी व कर्ज सहाय्य योजना, २००८ यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमीनीवरील कामांना, शर्तीच्या अधिनतेने प्रधान्य देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांनी आपले कर्यक्षेत्रातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांचेशी संपर्क साधून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवड योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकरी लातूर यांनी केले आहे.


Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image