रमाई आवास योजनेअंतर्गत नगरपालिकांनी
उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम करावे
- जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत
*समितीकडून 1737 घरकुल प्रस्तावापैकी 942 प्रस्तावांना मंजुरी*
*परिपूर्ण कागदपत्रासह घरकुलाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी समितीकडे सादर करावेत*
*नागरी भागातील दिव्यांगाच्या नोंदी संवेदना ॲपवर कराव्यात*
लातूर, :- शासनाने रमाई आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील औसा, निलंगा, उदगीर व अहमदपूर या चार नगर परिषदा व रेणापूर, चाकूर देवणी, शिरूर अनंतपाळ व जळकोट या पाच नगरपंचायतीसाठी सन 2017-18 मध्ये 710 सन 2018-19 मध्ये 662 सन 2019-20 मध्ये 365 असे एकूण तीन वर्षात 1737 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून जिल्हास्तरीय समितीकडून 942 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तरी सर्व नगरपालिकांनी या योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जी.श्रीकांत यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात रमाई आवास योजना जिल्हास्तरीय समिती तसेच जिल्हाध्यक्ष तथा व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक किंमत जाधव समाज कल्याण चे साहित्य आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते, जिल्हा प्रशासन अधिकारी(न. पा.) सतीश शिवणे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुनील खमितकर, मुख्याधिकारी मल्लिकार्जुन पाटील, श्री. रणदिवे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्रीकांत पुढे म्हणाले की, सर्व नगरपालिकांनी रमाई आवास योजनेअंतर्गत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. तसेच समितीकडे घरकुल मंजुरीसाठी जे प्रस्ताव सादर केले जातात ते प्रस्ताव परिपूर्ण असावेत. नगरपालिका कडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तात्काळ समितीकडे सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सर्व नगरपालिकांनी मंजूर केलेले घरकुलाची कामे त्वरित सुरू करण्यासाठी बांधकाम परवानगी वेळेत मिळावी म्हणून कॅम्प लावावेत व तात्काळ बांधकाम परवाने द्यावेत असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिले. घरकुलाची मंजूर कामे ्वरित सुरू करण्यासाठी मुख्याधिकार्यांिनी प्रयत्न करावेत व सुरू असलेल्या कामांची स्टेज निहाय माहिती तयार करावी असेही त्यांनी सूचित केले.
तसेच नगरपालिकांनी अनुसूचित जाती अंतर्गत येणाऱ्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसाठी प्राधान्य द्यावे. त्या प्रमाणेच नागरी क्षेत्रातील दिव्यांगाच्या नोंदी जिल्हास्तरीय संवेदना ॲप वर कमी प्रमाणात झाल्याचे दिसून येत आहे. तरी नागरी भागातील जास्तीत जास्त दिव्यांगांच्या नोंदी संवेदना ॲप करून घेऊन दिव्यांगांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा पाच टक्के दिव्यांग निधीतून करावा असेही त्यांनी सूचित केले.
माझी वसुंधरा अभियानात जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांनी सहभाग घ्यावा व योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी उत्कृष्टपणे काम करून राज्य स्तरावर पुरस्कार प्राप्त करावा यासाठी सर्व मुख्य अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत असे सूचना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी केली. तसेच 14 वा वित्त आयोगाच्या निधीतून नगरपालिकांनी सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्प राबविण्याबाबत विचार करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
*जिल्हाल दक्षता व संनियंत्रण समिती*
या समितीच्या मासिक बैठकीत पूर्वी सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनी पोलीस विभागाशी संपर्क साधून अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत घडलेल्या प्रकरणात चार्जशीट दाखल झालेली आहे किंवा नाही याबाबतची सविस्तर माहिती बैठकीपूर्वी तयार करावी. जेणेकरून या बैठकीत पीडितांना शासन नियमाने देय असलेले अर्थसहाय्य मंजूर करणे सोयीचे होईल असे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले. आजच्या बैठकीत सोळा प्रकरणातील पिडीतांना नियमानुसार अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले.
प्रारंभी समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त श्री. चिकूर्तेयांनी जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समिती मध्ये आलेल्या प्रकरणांची माहिती दिली. त्याप्रमाणेच रमाई आवास योजना जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील नगरपालिकांना देण्यात आलेल्या घरकुलांच्या उद्दिष्टाची माहिती दिली.
