*कर्नाटक मराठा आरक्षण मागणी पूर्णत्वाकडे:* *खा.भगवंत खुबा* *मुख्यमंत्री येडियुरप्पांचे ठोस आश्वासन*

* मराठा आरक्षण मागणी पूर्णत्वाकडे:* *खा.भगवंत खुबा*


*मुख्यमंत्री येडियुरप्पांचे ठोस आश्वासन*


औराद बा. (प्रतिनिधी):- कर्नाटक राज्यात मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण मिळावे या मागणीचे निवेदन बिदरचे खासदार भगवंत खुबा यांनी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा दिले. यावेळी सदरील मागणी लवकरच पूर्णत्वास जाणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याचे खा. खुबा यांनी सांगितले.


कर्नाटकातील अल्पसंख्याक असलेला मराठा समाज हा ३-B श्रेणी जाती संवर्गात आहे. या समाजाकडून अनेक वर्षांपासून ३-B मधून काढून २-A मधील जाती संवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करावा अशी मागणी होत होती. तत्कालीन कर्नाटक मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष असलेले एन. शंकरप्पा यांनी मराठा समाजाची मागणी योग्य असून ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी २-A श्रेणी जाती संवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याची शासनाकडे शिफारस केली होती. मात्र कर्नाटक शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परिणामी २०१६ मधील एक मराठा लाख मराठा या जनांदोलनाने रौद्र रुप धारण केल्याचे लक्षात येताच २०१८ मधील कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अखेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बी.एस. येडीयुरप्पा यांनी सत्ता येताच तात्काळ मराठा आरक्षण मंजूर करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते मात्र बहुमता अभावी हे आश्वासन मागे पडले. अखेर भाजपाने बहुमताचा जादुई आकडा गाठून २०१९ मध्ये सरकार बनवले व बी.एस. येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. मराठा संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांची वेळोवेळी भेट घेऊन आश्वसनाची आठवण करून दिली. बिदर जिल्ह्यात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात असून या समाजाची घोर निराशा होणार नाही याची दक्षता घेत खासदार भगवंत खुबा यांनी गुरुवारी (आक्टोंबर १) रोजी मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण मंजूर संबंधित मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांना निवेदन दिले असता दिलेल्या निवेदनावर मूख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी लवकरच ही मागणी पूर्णत्वाकडे जात असल्याचे सांगून ही माहिती तातडीने मराठा समाजाला कळवण्याची सूचना खा. भगवंत खुबा यांना केली आहे.याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री गोविंद करजोळ यांचीही उपस्थिती होती.


 


Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image