लातूर : महाराष्ट्रातील तमाम शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची सध्या प्रचंड गोची चालू असून कर्मचाऱ्यांना जगणे मुश्किल झाले आहे. एका बाजूला कोरोनाविषाणूच्या महामारी मुळे मार्च पासून ऑक्टोबर पर्यंत ग्रंथालय बंद होती. यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना मूळ पगार देखील मिळाला नाही. तसेच ग्रंथ खरेदीच्या चालू वर्षात वेतनेतर खर्चासाठी मंजुरीही मिळालेली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून शासनाने याकडे गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. असे विचार महाराष्ट्र ग्रंथालय सेना जिल्हा अध्यक्ष दिनेश पाटील यांनी यांनी व्यक्त केले.तशा
आशयाचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांना तहसीलदार यांच्यामार्फत दिले आहे. सदरील निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, मार्च 2020 पर्यंत थकीत अनुदान मंजूर केल्या बद्दल राज्यातील 12700 ग्रंथालय संस्थेचे एक लाख 22 हजार विश्वस्त व या ठिकाणी काम करणारे 22 हजार कर्मचारी यांच्या वतीने शासनाचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. देशात आणि राज्यातही कोरोना विषाणूची महाभारी चालू झाल्यापासून सर्व क्षेत्रात लाकडाऊन लागू झाला, त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय शासनाच्या आदेशाने बंद ठेवण्यात आले. पाहता-पाहता सहा महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला. या कालावधीत केंद्र व राज्य शासनाने सर्व क्षेत्रातील कामगार, मजूर, उद्योजक, शेतमजूर, असंघटित कामगार, शासकीय व निमशासकीय कामगार, बँक कर्मचारी इतर गोरगरीब कुटुंबांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात आर्थिक पॅकेज व इतर मदत देऊन जनतेस दिलासा दिला. या निर्णयाचे कौतुक व अभिनंदन या संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून ग्रंथालय कर्मचारी नाममात्र मानधनावर काम करून उदरनिर्वाह भागवत आहेत. या बाबीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपातली आर्थिक मदत मिळालेली नाही. लाॅकडाऊन मध्ये ग्रंथालय बंद असल्यामुळे ग्रंथालयांना होणारे उत्पन्न शून्य टक्के झाले आहे. परिणामत: शासन निर्णय आकृतीबंध कर्मचारी संख्या व त्यांना ठरवून दिलेले मानधन संस्था प्रमुख यांना एकमुस्त देता आले नाही. हे वेतन किंवा मानधन थोडे-थोडे करुन संस्था प्रमुखांनी दिले, पण या कर्मचारी बांधवांना वेळेवर न मिळाल्याने त्यांना त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. काही कर्मचारी ग्रंथालय वेळे व्यतिरिक्त अन्य व्यवस्थापनाकडे मजुरीला जाऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवत होते. परंतु लाॅकडावूनमध्ये हे मजुरीचे काम मिळणे देखील बंद झाले. त्यामुळे हा कर्मचारी वर्ग सर्व बाजूंनी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. तर काही कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या कर्मचाऱ्यांपैकी तीस ते चाळीस टक्के कर्मचाऱ्यांना या सद्यपरिस्थिती मध्ये वेगवेगळ्या समस्या सोबतच काहीजणांना कोरोणा पॉझिटिव्ह ची महामारीची लागण झाल्यामुळे यांना या वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी पैसे नसल्याने या पैकी दहा ते पंधरा टक्के कुटुंबीय सदस्य कर्मचारी यांचे दुःखद निधन झाले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून कर्मचारी बांधवांना शासनाने आर्थिक दिलासा देण्याची गरज आहे. तसेच कोरोना महामारीच्या काळात राज्यावर आलेल्या आर्थिक भार संघटना प्रमुखांनी व ग्रंथालय संस्थाचालकांनी विचार करून सरकारकडे नव्याने आर्थिक मागणी न मागता या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्याचा पगार शासनाच्या परवानगीने वेतनेतर अनुदानात दुप्पट वाढ करून द्यावी. अशी शिफारस या चळवळीच्या वतीने करण्यात आली असून असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना थोडाफार हातभार लागणार आहे. असेही नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. अशी आग्रहाची मागणी जिल्हाप्रमुख दिनेश पाटील यांनी केली आहे. सदरील निवेदनावर तालुकाप्रमुख राजाभाऊ सूर्यवंशी, तालुका उपप्रमुख प्रसाद शिरसे, दीपक मल्लिकार्जुन फुलारी भालके, पंचाक्षरी स्वामी,रामभाऊ बिराजदार, जनार्धन के एस, शिवकुमार बिराजदार, गोविंद पाटील, बाबुराव पाटील, दिगंबर पिंपळे, नरेंद्र देशपांडे, अंकुशराव कोणाळे, इब्राहिम सत्तार, सिद्धार्थ गायकवाड, चंद्रकांत टेंगेटोल, अरुण बिरादार, कैलास पाटील, शिवकांत चटनाळे, ब्रह्माजी केंद्रेआदी मान्यवरांच्या स्वाक्षऱ्याआहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वाचन संस्कृती विकसित करण्यासाठी ग्रंथालय चळवळीला पाठबळ देणे गरजेचे आहे.असे समजून शिवसेना भाजपच्या काळात या चळवळीला गती देण्यासाठी मानधना मध्ये वाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात सन 2012 पासून आजतागायत कोणत्याही स्वरूपाची वाढ झालेली नसल्याने सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची मोठी गोची सुरू आहे. असेही विचार महाराष्ट्र ग्रंथालय सेनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश पाटील यांनी व्यक्त केले आहेत. या निवेदनाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून शासनाने अत्यंत महत्त्वाच्या परंतु अपेक्षित असलेल्या ग्रंथालय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. अशीही मागणी सदरील निवेदनात करण्यात आली आहे.
