*राज्यमंत्री बनसोडे यांची उदगिरकरांना वाढदिवसाची भेट* *तालुक्यात नागरिकांच्या सोयीसाठी तलाठी भवन व मंडळ अधिकाऱ्यांचे कार्यालयाला मंजुरी*

 *राज्यमंत्री बनसोडे यांची उदगिरकरांना वाढदिवसाची भेट*

*तालुक्यात नागरिकांच्या सोयीसाठी तलाठी भवन व मंडळ अधिकाऱ्यांचे कार्यालयाला मंजुरी*


उदगीर : ग्रामीण भागातील नागरिकांची शेतीच्या कागदपत्रासाठी होणारी हेळसांड लक्षात घेऊन उदगीरचे आमदार तथा राज्यमंत्री ना. संजय बनसोडे यांनी उदगीर तालुक्यातील तलाठी भवन व मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी नऊ कोटी नव्यानव लाख रुपयांचा निधी राज्यशासनाकडून मंजूर करून घेतला आहे. आज ना. संजय बनसोडे यांचा आज वाढदिवस असून या वाढदिवसाच्या निमित्ताने उदगीरकराना ही त्यांनी दिलेली भेटच म्हणावी लागेल.

         तलाठी व मंडळ अधिकारी म्हणजे शेतकऱ्यासाठी व नागरिकांसाठी प्रशासनातील महत्वाचा घटक आहे. शेतीची कागदपत्रे काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपला तलाठी शोधण्याची वेळ येत असते. शेतकरी बांधवांची होत असलेली अडचण लक्षात घेवून राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी उदगीर तालुक्यात तलाठी भवन व मंडळ अधिकारी यांचे कार्यालय कार्यान्वित व्हावेत यासाठी राज्यशासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून नऊ कोटी नव्यानव लाख पाच हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्यशासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती राज्यमंत्री ना. संजय बनसोडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीला दिली. आता शेतकऱ्यांना तलाठी शोधत बसण्याची गरज राहणार नसून हे तलाठी व मंडळ अधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून नागरिकांना सेवा देतील असेही ना. बनसोडे यावेळी म्हणाले.

Popular posts
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य करु : प्रा. डॉ. सुधीर जगताप
Image
माजी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री आ.संजय बनसोडे यांच्याकडुन चोंडी तलावाची पाहणी
Image
राष्ट्रपतीपदी मुर्मु यांच्या निवडीचे उदगीरात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोष
Image
ग्रंथ दिंडी ही संस्कारमय व्हावी : नागराळकर साहित्य संमेलनानिमित्त ग्रंथ दिंडी नियोजनासाठी मुख्याध्यापकांची बैठक
Image
गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कार्यवाही होणार का? उदगीर: कोरोना विषाणूचा वरचेवर प्रादुर्भाव वाढत चालत असताना यासंदर्भातील कोणतेही वृत्त प्रसारमाध्यमानी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती आल्याशिवाय प्रसिद्ध करू नये अन्यथा कार्यवाहीचा बडगा उगरण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एका पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाबधित रुग्णांची यादी संबंधित विभागाकडून बाहेर कशी व्हायरल होत आहे यावर कोणाचे नियंत्रण नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्याविरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. देशभरात कोरोना विषाणूंने थैमान घातले आहे. राज्यात पुणे मुंबई पुरता मर्यादित असलेल्या या विषाणूंने राज्याच्या ग्रामीण भागात आपले पाय पसरले आहे. या आजाराचे रुग्ण अगदी सीमेवरच्या उस्मानाबाद, लातूरमध्येही आढळून येत असल्याने प्रशासन जबाबदारीने काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकामध्ये भयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाली असेल तर त्याचे नाव गोपनीय ठेवून त्याच्यावर विलगीकरण कक्षात उपचार करण्यात येत आहेत. शिवाय त्या रुग्णाबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. अलीकडे प्रसारमाध्यमे गतिमान झाल्यामुळे एखाद्या रुग्णाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ व्हायरल करण्याचे काम अतिउत्साही मंडळीकडून होत आहे. यामुळे नागरिकामध्ये आणखी घबराटीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना भीती वाटू नये यासाठी अशा प्रकारे सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यास व विविध माध्यमातून वृत्त प्रसारित झाल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. असे असताना गेल्या दोन तीन दिवसांपासून लातूर जिल्ह्यातील विविध शहरातील कोरोना संशयितांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा पॉझिटिव्ह अथवा निगेटीव्ह जो काही अहवाल असेल तो अहवाल गोपनीय न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडून बाहेर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेला हा अहवाल त्यानंतर विविध व्हाट्सअपचा ग्रुप मधून काही अतिउत्साही मंडळींकडून फिरवताना दिसतो. याचा परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. सदरील अहवालात कोणाची नावे आहेत हे जाहीर होत असल्याने ज्या गावातील सदरील रुग्ण आहे तेथे संशयाचे वातवरण निर्माण होण्याबरोबरच जनतेमध्ये भीतीची भावना निर्माण होत आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची गरज असताना हा अहवाल बाहेर कसा आला? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे? ही यादी बाहेर व्हायरल करणाऱ्या संबंधिता विरोधात शासन कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
Image